10 घंटे तक चली BJP के शीर्ष नेताओं की बैठक….कई राज्यों के प्रभारी और अध्यक्ष बदलने पर मंथन…. बड़े बदलाव के आसार
इस साल के अंत में राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश समेत पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव (Assembly Elections 2023) होने हैं. जिसके बाद जल्द ही लोकसभा चुनाव (Loksabha Elections 2024) होंगे. आने वाले चुनावों की तैयारी, संगठन को मजबूत करने को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah), बीजेपी प्रमुख जेपी नड्डा (JP Nadda) और राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) बीएल संतोष ने सोमवार देर रात नवनिर्मित आवासीय सह कार्यालय परिसर में मुलाकात की. पार्टी सूत्रों के अनुसार, पार्टी के शीर्ष तीन नेताओं ने ताकत और कमजोरियों का आकलन करने और उन्हें दूर करने के तरीकों पर मंथन किया.
बीजेपी की हाईलेवल मीटिंग सोमवार देर रात करीब चार घंटे और मंगलवार सुबह से करीब छह घंटे हुई. सूत्रों के मुताबिक, बैठक में संगठन के खाली पदों को भरने पर चर्चा हुई. सूत्रों के मुताबिक, कई प्रदेश अध्यक्ष बदले जा सकते हैं, कई संगठन में कई महासचिव लंबे समय से हैं, उन्हें बदलने पर भी चर्चा हुई है.
कई मुद्दों पर हुई चर्चा
सूत्रों की मानें तो इसी क्रम में बीती रात करीब 9 बजे से 12 बजे तक बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह और बीएल संतोष के बीच लंबी बैठक हुई. आज यानी 6 जून को फिर से तीनों नेताओं ने करीब 5 घंटे तक मंथन किया. माना जा है कि इस बैठक में मध्य प्रदेश के अध्यक्ष पद पर नए चेहरे को कमान दिए जाने समेत कई अन्य राज्यों में अध्यक्ष पद पर बदलाव किया जायेगा. जबकि उत्तर प्रदेश, राजस्थान समेत कई अहम राज्यों के प्रभारी भी बदले जायेंगे.
बड़े स्तर पर हो सकता है फेरबदल
जानकारी के मुताबिक, केंद्रीय संगठन में महासचिव स्तर पर कईयों के पत्ते साफ हो सकते हैं. कहा जा रहा है कि मौजूदा टीम में केवल तीन महासचिवों के काम से केंद्रीय नेतृत्व खुश है. जिसके चलते कई नए चेहरों को संगठन के सबसे अहम पद महासचिव के लिए मौका दिया जा सकता है. इसके लिए केंद्रीय कोषाध्यक्ष, सह कोषाध्यक्ष, राष्ट्रीय सचिव और प्रवक्ता पद पर बड़े स्तर पर फेरबदल किया जा सकता है.
बड़े चेहरों को मिलेगी जिम्मेदारी
सूचना ये भी है कि केंद्र सरकार में शामिल दो बड़े-बड़े चेहरों को लोकसभा चुनाव के मद्देनजर संगठन में जिम्मेदारी दी जा सकती है. जबकि देश के दो बड़े राज्यों के उपमुख्यमंत्रियों को दो चुनावी राज्यों का प्रभार दिया जा सकता है. जबकि उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे दो नेताओं को केंद्रीय संगठन में अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है. वहीं माना जा रहा है कि ये घोषणाएं अगले 8 से 10 दिनों के अन्दर आम सहमति से किए जा सकते हैं.
जनसंपर्क अभियान की समीक्षा की गई.
पार्टी सूत्रों ने यह भी कहा कि मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर पार्टी के सभी सांसदों और मंत्रियों को दिए जा रहे कार्यक्रमों और उनके कार्यान्वयन का जायजा भी लिया गया.
